भारतात पहिला फेरा कायदा १९७३ मध्ये संमत करण्यात येऊन तो जानेवारी १९७४ मध्ये अस्तित्वात आला. भारतातील परकीय कंपन्यांच्या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे आणि भारताकडील मर्यादित परकीय चलन साठ्याचे नियमन व संवर्धन करणे हे त्याचे मुख्य उद्देश होते. या कायद्यांतर्गत परकीय चलन व्यवहारांवर अत्यंत कडक नियंत्रणे टाकण्यात आली.